* ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟ੍ਰੀਮ (ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਸ.) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
* ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 4.37 ਲੱਖ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 11 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟ੍ਰੀਮ (ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਸ.) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2018 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਸਣੇ 14 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਮਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ (ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ) ਸੀ। ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਅਮਲ ਵਿਚ ਅੱਠ ਤੋਂ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2023 ਵਿਚ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਰ 73 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਾਨ-ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਨਾਇਜੀਰੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਈ.) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਇਜੀਰੀਅਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰੂਟ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ 4.37 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੋਸਟ-ਗਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 2024 ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 35 ਫੀਸਦ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਮਿਲੇਗਾ
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਇਲਟਸ ਸੈਂਟਰਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਕਰਮ ਝਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਵਰਗ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸੱਤ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਇਰ ਗਾਰੰਟਿਡ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਫੀਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਬਜਟ 20-25 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐੱਸਡੀਐੱਸ ਦੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਘਟੇ ਆਇਲਟਸ ਬੈਂਡ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੱਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਡ, ਜੋ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਲੈਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਝਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਫੇਰਬਦਲ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਇਕ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਸੇਗਾ।
