-ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ
ਓਨਟਾਰੀਓ, 11 ਸਤੰਬਰ (ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ/ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਨੀਪੈੱਗ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਕੈਨੇਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਅੰਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗ਼ੀ ਹਨ, ਤਾਂਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇੱਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ (ਰਿਸੈਸ਼ਨ) ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 7% ਵਧੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੈਂਕ ਕਰੱਪਸੀਆਂ ਵੀ ਫ਼ਾਇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੌਜੂਦਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ (ਜਸਟਿਸ ਟਰੂਡੋ) ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰੰਗ, ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਪੋਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ 12ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ:-
1. 2024-25 ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
2. ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਨ.ਪੀ. ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਜਾਣ।
3. ਐੱਲ.ਐੱਮ.ਆਈ. ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
4. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਮੰਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੁਲਾਏ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ. ਦਾ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰਾਅ ਨਾ ਕੱਢਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਪਰ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੋਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਦਿਸਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਥ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ‘ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡੌਂਕੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਧਦੀਆਂ ਲੋਨ ਦਰਾਂ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਮਹਿੰਗੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਸਭ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ।