#AMERICA #CANADA

ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪਈ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਟੋਰਾਂਟੋ, 26 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ  ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਐਲਾਨਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਐਲਨ ਮਸਕ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਾਰਲੀ ਐਂਗਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਰਬਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਈ-ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਈ-ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਸਕ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ (ਮਸਕ) ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਸਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਕ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇਤਾ ਪੀਅਰੇ ਪੋਇਲੀਵਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਨੇਤਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਸਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਲਾਗਤ-ਕੱਟਣ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਸਕ ਦਾ ਜਨਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਟੋਰੀਆ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੇਜੀਨਾ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 51ਵੇਂ ਰਾਜ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਸਤਖਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।