ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ ਦਾ ਟਰਾਇਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 19(2) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਐਂਟੀ-ਕਰਪਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। 2009 ਬੈਚ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ ਇਸ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।