ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ‘ਕਿਰਪਾਨ’ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ 23 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ ‘ਚ ਵਾਪਰੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਿਆਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜ ਇੰਚ ਦੀ ‘ਕਿਰਪਾਨ’ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਸੀ, ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਦੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਧਰਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਕਸਾਰ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।