-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ), ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 20 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਤੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕਾਪੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸਪਰਟ (ਤਕਨੀਕੀ ਸੈੱਲ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਐੱਲ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਤਿਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।