-ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 26 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ 8,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੋਸਟਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਇੰਦਰਾ ਤਲਵਾਨੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.) ਨੂੰ 7 ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਊਬਾ, ਹੈਤੀ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਇਕਵਾਡੋਰ, ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਂਡੁਰਾਸ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੁਨਰ-ਯੂਨੀਕਰਨ ਪੈਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ (ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ) ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2029 ਤੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 170 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ”ਘੱਟ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਪਰਦੇਸੀ” ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪੈਰੋਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਜੱਜ ਇੰਦਰਾ ਤਲਵਾਨੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜੱਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਲਈ 8,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।