ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 31 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਟ੍ਰੈਕ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਅਜਿਹੇ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 18 ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ 2025 ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 23 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਂ, ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਛੇ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਕੇਸ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਰੱਖਣ, ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੱਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ਡ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।