ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 31 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੀਪੀਟੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੀਪੀਟੀ, ਅਰਥਾਤ ਕਰੀਕੁਲਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਐੱਫ਼-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੀ ਨੌਕਰੀ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਪੀਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸੀਪੀਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਗੁਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਯੂਸੀਐੱਲਏ ਅਤੇ ਯੂਸੀ ਬਰਕਲੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਸੀਪੀਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੇਟ ਖੋਜ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਥੀਸਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਪੀਟੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਪੀਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਐੱਫ਼-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।