ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 26 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਵੁਮੈਨ ਜਿਲ ਟੋਕੁਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ”ਐਮਰਜੈਂਸੀ” ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਟੋਕੁਡਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਟਾਪੂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਣਾ – ਇਹ ਸਭ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਪਾਰਟਨਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਟੈਰਿਫ ਰਿਪੀਲ ਐਕਟ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 14257 ਅਤੇ 14326 ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ , ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ 15%, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ 19%, ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ 20% ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।
ਜਿਲ ਟੋਕੁਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਨੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਗਲਤ, ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਦਬਾਅ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਾ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜੇ ਵਿਚ ਦੀਨਾ ਟਾਈਟਸ, ਡੈਨੀਅਲ ਗੋਲਡਮੈਨ, ਜਿਮ ਕੋਸਟਾ, ਆਂਦਰੇ ਕਾਰਸਨ, ਟੇਡ ਲਿਊ ਅਤੇ ਐਡ ਕੇਸ ਵਰਗੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।