-ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ
ਨੇਵਾਡਾ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੇਵਾਡਾ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਰਿਚਰਡ ਬੋਲਵੇਅਰ-2 ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ”ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਡਿਟੇਨਸ਼ਨ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੱਜ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣ।
ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ACLU) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰੀਬ 60 ਲੋਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੇਵਾਡਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰੋਸਮੈਂਟ (ICE) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।