-ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਲਾਸਾਂ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡਣ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਵੀਜ਼ਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 6 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਨੋਨੀਤ ਸਕੂਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀ.ਐੱਸ.ਓ.) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਐੱਫ-1 ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੋਰਸ ਲੋਡ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐੱਫ-1 ਅਤੇ ਓ.ਪੀ.ਟੀ. ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਮਲੇ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।