ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 7 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 2.5 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਲਾਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਘੁੰਮਣਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਲਾਟ ਭਾਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਖਿਆ 2023 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਕਾਊਂਸਲਰ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਅਮਰੀਕੀ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2023 ਵਿਚ, ਯੂ.ਐੱਸ. ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 1.4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਲਗਭਗ 185 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਐੱਫ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐੱਮ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਵਪਾਰਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਵਰਕਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ, ਐੱਚ-2ਏ, ਐੱਚ-2ਬੀ ਅਤੇ ਐੱਲ-1 ਵੀਜ਼ਾ। ਇਹ ਵੀਜ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਨ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਖੋਜ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਸਮੇਤ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈ-1 ਅਤੇ ਈ-2 ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਵੀਜ਼ਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਜ਼ੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 11 ਮਈ, 2010 ਤੋਂ, ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਆਰ.ਐੱਫ.ਆਈ.ਡੀ. ਚਿਪ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਐਕਸੈਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ 1,40,000 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, 21 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ 2.5 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਸਮੇਤ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਈਬੀ-1, ਈਬੀ-2 ਅਤੇ ਈਬੀ-3 ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਲਈ, ਲਗਭਗ 3.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1996 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 100 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।