-ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਮੋ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਚਿੰਤਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 23 ਜੂਨ  (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨੀਤੀ ਮੈਮੋ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
”Adjustment of Status as a Matter of Discretion and Administrative Grace” ਨਾਮਕ ਇਸ ਮੈਮੋ ਵਿਚ ਐਡਜਸਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ (ਏ.ਓ.ਐੱਸ.) ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ (ਅਸਾਧਾਰਨ ਉਪਾਅ) ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਜਸਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡੇ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਮੈਮੋ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਡਜਸਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਆਮ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣ।
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲੇਟ ਰਾਹੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈਫ ਜੋਸਫ ਨੇ ਇਸ ਮੈਮੋ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਜਸਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਕੋਈ ”ਅਸਾਧਾਰਨ ਰਾਹਤ” ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨੇਲਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 245 ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਮੈਮੋ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਐਡਜਸਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁੜ-ਦਾਖਲਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉੱਚ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਤੇ ਐੱਲ-1 ਵਰਗੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਊਂਡਲੈੱਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. Xiao Wang ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਐਡਜਸਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਇਸ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਮਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਮੈਮੋ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਏ.ਆਈ.ਐੱਲ.ਏ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੈਮੋ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਕੀਲ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ (ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼) ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੈਮੋ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਡਜਸਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਯੋਗ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਉੱਚ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।