ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 11 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਲੋਰਿਡਾ ਤੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਗ੍ਰੇਗ ਸਟੀਬੇ ਨੇ ‘ਐਂਡਿੰਗ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਟਿਵ ਇੰਪੋਰਟਡ ਲੇਬਰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਜਾਂ ‘ਐਕਜ਼ਾਈਲ ਐਕਟ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਟੀਬੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਸਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਨੇ’ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ 100,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੇ 2025 ‘ਚ 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ। ਡਿਜ਼ਨੀ ਨੇ 2015 ਵਿਚ 250 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਫੈਡਐਕਸ ਨੂੰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਊਦਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਐਡੀਸਨ ਨੇ 2014 ਵਿਚ 540 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਿਰਫ਼ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਤੇ ਐੱਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਏ ਕਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸ ਗਏ ਹਨ।