ਕਾਬੁਲ, 29 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ‘ਗੁਲਾਮੀ ਪ੍ਰਥਾ’ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨੇਤਾ ਮੁੱਲਾ ਹਿਬਤੁੱਲ੍ਹਾ ਅਖੁੰਦਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਗੁਲਾਮ’ ਅਤੇ ‘ਮਾਲਕ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਮੌਲਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸੀਹੇ ਦੋਵੇਂ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ‘ਰਵਾਦਾਰੀ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਾਰ ਅਸਮਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਉਲੇਮਾ (ਮੌਲਵੀ) ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ, ਅਸ਼ਰਫ਼, ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹੇਠਲਾ ਵਰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਵਿਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ‘ਆਜ਼ਾਦ’ ਅਤੇ ‘ਗੁਲਾਮ’ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਹੰਮਦ ਫਰੀਦ ਹਾਮਿਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਦਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਜ਼ੀਸਟੈਂਸ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ 140 ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ 18 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।