-ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੇ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਈ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ
ਰੋਮ, 27 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ 7 ਦੇਸ਼ ਹਨ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਮਿਸਰ, ਕੋਸੋਵੋ, ਮੋਰੋਕੋ ਅਤੇ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ”ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂਲ” ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਆਪੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਲਾਤ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਭਾਵ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ਆਕੇ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਬਧਤ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਠੋਸ ਸੱਚਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਸਥਾਈ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬਧਤ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਰਪ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਉੱਪਰ ਯੂਰਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਖਾਸਕਰ ਸਪੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ ਜਾਂ ਜਰਮਨ ਇਹ ਕਹਿ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦਾ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਬੰਧਤ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵੱਢ-ਵੱਢ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਗੌੜੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਲਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਣ (29 ਫੀਸਦੀ) ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 25 ਫੀਸਦੀ, ਫਿਰ ਲਾਤੀਨ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ 24 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗੀ। ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 455,100 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੇਨ ਵਿਚ 86,790, ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ 73,420, ਇਟਲੀ ਵਿਚ 71,505, ਜਰਮਨ ਵਿਚ 69,595 ਤੇ ਗਰੀਸ ਵਿਚ 28,650 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗੀ।
ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 170 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਯੂਰਪ ‘ਚ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਆਏ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਘੋਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਰਪ ‘ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਟਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਉੱਪਰ ਆਏ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸੀ ਪਰ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਧੋਖਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਦੇਖ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸ਼ਰਣ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।