ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 13 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (USCIS) ਨੇ ”ਡੈਫਰਡ ਐਕਸ਼ਨ” ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਛੂਟ ਸਿਰਫ਼ ”ਅਸਧਾਰਣ” ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਡੈਫਰਡ ਐਕਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ”ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਣ ਹਾਲਾਤ” ਸਾਬਤ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
USCIS ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ”ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟੋਰੀਅਲ ਡਿਸਕਰੈਸ਼ਨ” ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਡੈਫਰਡ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
USCIS ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਮ ਡਰ, ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾਂ ਸਧਾਰਣ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਡੈਫਰਡ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਵਲ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੇਨੀਫਿਟ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹਤ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੇਠ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ USCIS ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਫਰਡ ਐਕਸ਼ਨ ”ਅਸਥਾਈ” ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਨਵੇਂ ਮੈਮੋ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 8 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੰਬਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ USCIS ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੈਫਰਡ ਐਕਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਮੋ ਰੱਦ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।