ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸ.ਟੀ.) ਵਿਚ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਈ.ਵੀ. ਚਿਨੱਈਆ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Supreme Court ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸ.ਸੀ. ਤੇ ਐੱਸ.ਟੀ. ‘ਚ ਉਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ
