#INDIA

Supreme Court ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ

– 5 ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ‘ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
– 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ
– ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 5 ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਚੁਣ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 3 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 2 ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ, ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ, ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਨਲਵਾ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼’ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਤਬਾਦਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੁਰੰਤ ਕਰੇ। ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।