ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ 37.33 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 94,735.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 11.12 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ 37.33 ਲੱਖ ਖਾਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 25.08 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ‘ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ’ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ 66,749.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 1.93 ਲੱਖ ਖਾਤੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ (ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ.) ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ 9581.39 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 12,352 ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ 367.75 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 92,302 ‘ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ’ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5085.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ 3259 ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਖਾਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 71.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ‘ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ’ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 5.63 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4610 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ‘ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ’ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਬਾਰਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ’ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ‘ਤੇ 2.95 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉੱਪਰਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।