ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ Immigration ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ, ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ Passport  ਜਾਂ Visa ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਹੋਟਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਠਹਿਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ, ”ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਘੱਟੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਿੱਲ, 2025 ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲਵੇਗਾ।