ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 11 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸਹਾਇਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਐਕਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ICE ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ — ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ”ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ” ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਪੈਮ ਬੋਂਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਏਗੀ, ਜੋ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ”ਹੱਦ ਪਾਰ” ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਕੈਨਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ, ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।”
ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਫੰਡਿੰਗ (ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ) ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਚਾਹੇ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।”
ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਪਰ ਧਮਕੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ ਸੰਘੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ICE ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।