ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ., 25 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਅਸਾਈਲਮ (ਸ਼ਰਨ) ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ Homeland Security Investigations (HSI) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਵਿਨੋਦ ਡੋਡਾਮਾਨੀ (Vinod Doddamani) ਨੂੰ ਪੰਜ Notice of Intent to Fine ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੇ 32 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 64 ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ।

DHS ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਅਸਾਈਲਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਥਿਤ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਤੱਥ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ “identical or nearly identical” ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕੋ ਨਮੂਨੇ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ($250,000) ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ DHS ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਜੇਮਸ ਪਰਸੀਵਲ ਨੇ ICE ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਅਸਾਈਲਮ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਰਸੀਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਅਸਾਈਲਮ ਦਾਅਵੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਮਨਘੜਤ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਨੋਦ ਡੋਡਾਮਾਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ DHS ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਈਲਮ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਈਲਮ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਪੂਰਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ICE ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਅਸਾਈਲਮ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਜਨਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।