ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ., 25 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (U.S. Citizenship) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ (Federal Register) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ (Public Comment Period) ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ (Form N-400) ਦੀ ਫੀਸ 760 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,330 ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ 570 ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਫੀਸ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 75 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ 830 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,475 ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 645 ਡਾਲਰ, ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 77.7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

DHS ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ (Fee Waivers) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਰਹਿਣਗੇ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਫੀਸਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਅਸਲ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ USCIS ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ USCIS ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜਟ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਬਫੈਲੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੇਰਾਰਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਸ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਔਖਾ, ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ—ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂਚ, ਪੜੋਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ (Neighborhood Checks) ਅਤੇ Good Moral Character ਦੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ—ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ, ਪਿਛੋਕੜ, ਚੰਗੇ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਾਂਚ, ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕਸ, ਇੰਟਰਵਿਊ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿਵਿਕਸ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੜਾਅ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ DHS ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।