ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਸਟਵੇਅ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐੱਮ.ਡੀ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ‘ਚ ਐੱਮ.ਡੀ. ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਸਟਵੇਅ ਦੇ ਐੱਮ.ਡੀ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਾ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਫਾਸਟਵੇਅ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਇਹ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
High Court ਵੱਲੋਂ ਫਾਸਟਵੇਅ ਦੇ ਐੱਮ.ਡੀ. ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ
