ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਅਪਰਾਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।