#AMERICA

ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਵਾਲ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 21 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜੱਜ ਮਯੋਂਗ ਜੌਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੇ ਨਿਵਾਸ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਦਿਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਕੁਝ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਗਭਗ 1,13,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਨੇ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ 1,86,000 ਤੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਕੇਸ ਮੁੜ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ।