#CANADA

ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਆਰ. ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖਾਰਜ

-ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ
– ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਵਿੰਨੀਪੈੱਗ, 17 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਡਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕੋਰਟ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ (ਜਸਟਿਸ ਨਕਾਤਸੁਰੂ, ਜਸਟਿਸ ਓ’ਬ੍ਰਾਇਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮੇਟ) ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਮਤ (2-1) ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2024 (ਕੁਝ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿਚ) ਓਨਟਾਰੀਓ ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਨੌਮਿਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਓ.ਆਈ.ਐੱਨ.ਪੀ.) ਦੇ ‘ਸਕਿੱਲਡ ਟਰੇਡਜ਼ ਸਟ੍ਰੀਮ’ ਤਹਿਤ ਪੀ.ਆਰ. ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਿਸਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਲਰਾਮ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹਨ ਵਰਗੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਚ ਗਲੇਜ਼ੀਅਰ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਛੱਤ ਇੰਸਟਾਲਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਿਸਟ ਵਜੋਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ”ਮੁਕੰਮਲ” ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
30 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 149/25) ਪਾਸ ਕੀਤਾ। 14 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਲਗਪਗ 2,600 ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ (ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ) ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਓ’ਬ੍ਰਾਇਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਕਾਤਸੁਰੂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜੂਨ 2025 ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਜੱਜ (ਜਸਟਿਸ ਵਰਮੇਟ) ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਪੀ.ਆਰ. ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹਰ ਫਾਈਲ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣੇ-ਬਣਾਏ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।