ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 14 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਸਾਇਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਆਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਆਈਸ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਅਸਾਇਲਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੱਕਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।