ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 14 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਆਈਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਆਗੂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਆਗੂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਟੈਕਸਾਸ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਵੇਰੋਨਿਕਾ ਐਸਕੋਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਗਨਿਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਡਰੀਮ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਮਿਸ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡਿਗਨਿਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਆਗੂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਈਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਅਜੇ ਆਈਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਹਾਲੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।