-ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 13 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪੀਲਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਈਸ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੋਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਛੱਡਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਵਾਦ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਜੱਜ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਦੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।