ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 13 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਈਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਈਸ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਸ ਕਈ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।