ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 13 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਜਨਮ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੇਠ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਕੂਪਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਖ਼ਬਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।