– ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 52,976 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਨੁਕਸਾਨ
– ਸਾਲ 2023 ‘ਚ ਦਰਜ ਹੋਏ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 11 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਭਾਰਤ ‘ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 52,976 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ 22.68 ਲੱਖ, 2023 ਵਿਚ 15.56 ਲੱਖ, 2022 ਵਿਚ 9.66 ਲੱਖ, 2021 ਵਿਚ 4.52 ਲੱਖ ਅਤੇ 2020 ਵਿਚ 2.57 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਕੁਲ 52,974 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ 2022 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 65,893 ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 86,420 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2021 ਵਿਚ 19,915 ਸਨ ਅਤੇ 2023 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 35,329 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ 697 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ 2023 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 511 ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਖ਼ਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 2021 ਵਿਚ 622 ਕੇਸ ਸਨ ਜੋ 2023 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 751 ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਜੁਰਮਾਂ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2023 ਵਿਚ 127 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 2023 ਦੌਰਾਨ 23 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ‘ਚ 18,236 ਕੇਸ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ 21,889 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ’ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ 11 ਲੱਖ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ 96 ਹਜ਼ਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟ (ਆਈ.ਐੱਮ. ਈ.ਆਈ.) ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ 23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 7,130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਠੱਗਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 10 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਇਕ ‘ਸ਼ੱਕੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 8,031 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ’ ਨਾਮਕ ਮਾਡਿਊਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 16,840 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 22 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ‘ਸਾਈਬਰ ਮਲਟੀ ਏਜੰਸੀ ਸੈਂਟਰ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ 7 ਸੰਯੁਕਤ ਸਾਈਬਰ ਤਾਲਮੇਲ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੇਵਾਤ ਅਤੇ ਜਾਮਤਾੜਾ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ’ (ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ) ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਘਪਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 19 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਕਾਲਰ ਟਿਊਨ’ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮੇਤ 10 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਰ ਟਿਊਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਠੱਗੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਲੋਨ ਐਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਚਾਅ ਹੈ।