ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ‘ਚ ਐੱਮ/ਐੱਸ ਪਰਲਜ਼ ਐਗਰੋਟੈਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 1,986.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ 37 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ 19 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ 120-ਬੀ ਅਤੇ 420 ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਕਦ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝੌਤੇ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਗਪਗ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਣਪੇਡ ਰਹੇ। ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈ.ਡੀ. ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਪਗ 7,589 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ: ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਰਕ

