ਕਿਹਾ; ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ
ਲੰਡਨ, 15 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ.ਕੇ. ‘ਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈ.ਡੀ. (ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈ.ਡੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੂ.ਕੇ. ‘ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਨੇਤਾ ਕੇਮੀ ਬੈਡੇਨੋਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 2029 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈ.ਡੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਇਕ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਸ ‘ਚ ਭਲਾਈ ਸੁਧਾਰ ਨੀਤੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਊਰਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਰਾਸਤੀ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈ.ਡੀ. ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਹੁਣ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈਡੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਸਮੇਤ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ’ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈ.ਡੀ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।