ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 13 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦੱਸਿਆ।
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਡੇਬੋਰਾ ਰੌਸ, ਮਾਰਕ ਵੀਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮਤਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ‘ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਤਾ 27 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਾਧੂ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ਼ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (ਆਈ.ਈ.ਈ.ਪੀ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਦਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਰੌਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰਕ ਵੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਭਾਰਤ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਉੱਤਰੀ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ਼ ‘ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਮਤਾ ਡੈਮੋਕਰੈਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਵਪਾਰ ਉਪਾਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਰੌਸ, ਵੀਸੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੋਅ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 19 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।