ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਨਿਠਾਰੀ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਾਂਡ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੋਲੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਰੀ 13ਵੇਂ ਕੇਸ ‘ਚ ਵੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ‘ਚ ਲੁੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਆਖਰੀ ਕੇਸ ‘ਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਲੀ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੋਲੀ ਦੀ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੋਲੀ, ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਸੀ। ਵਿਰਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਊਰੋਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅੰਨਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਲੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 15 ਫਰਵਰੀ 2011 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਆਉਣ ਤੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੋਲੀ ਨੂੰ ਰਿੰਪਾ ਹਲਦਰ ਕੇਸ ‘ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੋਲੀ ਨੂੰ ਰਿੰਪਾ ਹਲਦਰ ਕੇਸ ‘ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਲੀ ਨੂੰ ਰਿੰਪਾ ਹਲਦਰ ਕੇਸ ‘ਚ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 302, 364, 376 ਤੇ 201 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਨਿਰਪੱਖ, ਨਿਆਸੰਗਤ ਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਦੋਂ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।