ਨਿਊਯਾਰਕ, 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ।
ਜੱਜ ਵਿਕਟਰ ਮਾਰੇਰੋ ਨੇ 51 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ” ਅਤੇ ਗੁਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ”ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ” ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੱਜ ਵਿਕਟਰ ਮਾਰੇਰੋ ਨੇ 51 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ” ਅਤੇ ਗੁਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ”ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ” ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜੱਜ ਵਿਕਟਰ ਮਾਰੇਰੋ ਨੇ 51 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ” ਅਤੇ ਗੁਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ”’ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ” ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸਰੋਤ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਅੰਡਰਕਵਰ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾੜੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ 15,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸੌਦਾ 100,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀ।
ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਗ (ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ) ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ ਹਨ: ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵੀਡੀਓ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ”ਨਿੱਜਰ ਕਤਲ ਵੀਡੀਓ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਊਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਤਾਸ਼ਾ ਕੌਲ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ”ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ” ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।