ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ (2023-24) ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 1,25,508 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ 3.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ 2025 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।
ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹੁਣ 22,489 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ‘ਚ ਇਹ ਰਕਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2,641 ਕਰੋੜ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ 19,770 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲਏ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ 264 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1997-98 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 604 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ 2022-23 ‘ਚ ਵਧ ਕੇ 10,053 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2024-25 ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੀ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ, ਜਦਕਿ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ (300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮ ਹੇਠ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਆਦਿ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।