ਕਿਹਾ: ਕੁਝ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੋ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਕਿਉਂ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ.) ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ? ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਝਿਜਕਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ?
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ. ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਚ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।