ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 28 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਤਹਿਤ :
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (ਐੱਫ-1 ਵੀਜ਼ਾ):
ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ।
ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਲਬਧ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ (ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ):
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ (ਆਈ ਵੀਜ਼ਾ):
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 240 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕੋਗੇ।
ਯੂ.ਐੱਸ. ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ (ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵੀਜ਼ਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ”ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਟੇਟਸ” ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੁਕਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿਚ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੋਜ-ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਰਸਾਂ ਜਾਂ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਵਰਗੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੰਬੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ”ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਬਣਤਰ” ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।