-ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ 1986 ‘ਚ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਲ 1986 ਵਿਚ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰੀਸ਼ ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਤਲ ਅਤੇ ਅਗਜ਼ਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਈ 1986 ਵਿਚ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।