ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 26 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੋਸਟਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਲੀਓ ਸੋਰੋਕਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਮ ਦੇ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਵੈਧ ਰਹੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ, ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਅਤੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।