ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਦਨ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ‘ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ-2025’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਿਆਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੋੜਵੇਂ ਜੁਆਬ ਤਹਿਤ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਦਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਕੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਜਨਤਕ ਸੁਝਾਅ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ‘ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2016′ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ)-2016’ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2018 ਅਤੇ ‘ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ)-2018’ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।