#OTHERS

ਕੁਵੈਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ

– 26000 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਗੁਆਈ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ
ਕੁਵੈਤ ਸਿਟੀ, 27 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੁਵੈਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਕੁਵੈਤ ਨੇ 37,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਵੈਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੁਟੀਨ ਕੰਮ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। 50 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਵਰਕਆਊਟ ਕਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੁਵੈਤ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮੀਰ ਸ਼ੇਖ ਮਿਸ਼ਾਲ ਅਲ-ਅਹਿਮਦ ਅਲ-ਸਬਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਕੁਵੈਤੀ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੇਲ-ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਮੀਰ ਸ਼ੇਖ ਮਸ਼ਾਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੁਵੈਤ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 37,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 26,000 ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਵੈਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁਵੈਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੱਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ।