-ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਇਰੈਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ 16 ਮਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਰੇਂਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ./ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ./ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏ.ਐੱਨ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨਿਲਾਭ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ?”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਖ਼ੁਦ ਜਾਂਚ ਫਾਈਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਮਾਨ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਸਨ।”
ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 14 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।