ਅਟਲਾਂਟਾ, 24 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੇਅਰਾਂ, ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਬਲੇਕ ਟਿਲਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਜੋ ਜੌਰਜੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸ਼ੈਰਿਫ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੌਰਜੀਆ ਤੋਂ ਡੈਮੋਕਰੈਟ ਸੈਨੇਟਰ ਨਿੱਕੀ ਮੈਰਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’