ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ _ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐਫ., ਫੌਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮ ਕੋਲ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।